Government decision issued to reduce school fees by 15%

शालेय शुल्कामध्ये १५ टक्के कपात करण्याचा शासन निर्णय जारी

Government decision issued to reduce school fees by 15%

राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षामधील शालेय शुल्कामध्ये १५ टक्के कपात करण्याचा शासन निर्णय जारी

या शासन निर्णयानुसार ,यापूर्वी ज्या पालकांनी पूर्ण शालेय शुल्क भरलं आहे, असे अतिरिक्त शुल्क पुढील महिन्यात किंवा तिमाही हप्त्यात किंवा पुढील वर्षी शाळा व्यवस्थापनाने समायोजित करावे. समायोजित करणे शक्य नसल्यास शुल्क परत करावे.
कोविडच्या काळात विद्यार्थ्यानी शालेय शुल्क किंवा थकीत शुल्क भरलं नाही म्हणून शाळा व्यवस्थापन अशा कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाईन पद्धतीनं शिक्षण घेण्यासाठी अथवा परीक्षेला बसण्यासाठी प्रतिबंध करू शकत नाही तसंच अशा विद्यार्थ्यांचा निकाल देखील रोखून धरण्यात येऊ नये.
हा शासन निर्णय सर्व मंडळांचा आणि सर्व माध्यमांच्या शाळांना लागू असेल.
कपात करण्यात आलेल्या शुलकाबाबत वाद निर्माण झाल्यास यासंदर्भात विभागीय तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार करावी.